ठेवी

सुधारित

ठेवींवरील व्याज दर परिपत्रक

ठेवींवर देण्यात येणारे खालील सुधारीत व्याज दर ११-०६-२०२६ तारखेपासून लागू होतील

०४/०९/२०२६ पासून बचत आणि मुदत ठेवींवर लागू होणारा व्याजदर

* पुनर्गंतवणूक ठेवीवरील वार्षिक उत्पन्न (Annualised Yield) केवळ संदर्भासाठी दिले आहे.
** फक्त त्रैमासिक पेआउट

1. सुधारित व्याजदर 04/09/2026 रोजी किंवा त्यानंतर मुदतपूर्ती होणाऱ्या नवीन ठेवी तसेच नूतनीकरण केलेल्या ठेवींना लागू असतील.
2. रु. 1.00 कोटी आणि त्यावरील रकमेच्या परत मागवता येणाऱ्या (Callable) तसेच परत मागवता न येणाऱ्या (Non-Callable) ठेवींना 1 वर्ष ते 36 महिन्यांच्या कालावधीसाठी केवळ तिमाही व्याज देय पर्याय उपलब्ध असेल.
3. मुदत ठेवीवरील व्याजाची गणना तिमाही आधारावर केली जाईल आणि अपूर्णांकातील व्याजाची रक्कम जवळच्या पूर्ण रुपयामध्ये पूर्णांकित केली जाईल. पुनर्गुंतवणूक ठेवीवरील व्याजाची गणना तिमाही आधारावर चक्रवाढ पद्धतीने केली जाईल आणि अपूर्णांकातील व्याजाची रक्कम जवळच्या पूर्ण रुपयामध्ये पूर्णांकित केली जाईल.
4. ज्येष्ठ नागरिकांनी वयाचा पुरावा म्हणून पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. (किमान वय 60 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक)
5. वरीलप्रमाणे अतिरिक्त व्याजदराची सुविधा मिळण्यासाठी कर्मचारी/माजी कर्मचारी सदस्यांकडून स्वतःच्या पैशांबाबतचे घोषणापत्र घेण्यात यावे.
6. मुदत संपलेल्या ठेवीचे विलंबाने नूतनीकरण करण्याच्या बाबतीत बँकेच्या ठेव धोरणाचा संदर्भ घ्यावा.
7. ठेव धोरणामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
8. मुदतपूर्व परतफेडीचा पर्याय नसलेल्या (Non-Callable) ठेवींवर ओव्हरड्राफ्ट सुविधा घेता येणार नाही.
9. आवर्ती ठेवी (Recurring Deposits) केवळ कमाल पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी स्वीकारल्या जातील.
10. मुदतपूर्व ठेव काढल्यास, ठेव बँकेत प्रत्यक्ष राहिलेल्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या व्याजदरापेक्षा 1% कमी व्याजदर लागू होईल. हा लागू व्याजदर संबंधित ठेव बँकेत ठेवण्यात आली त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या दरापेक्षा 1% कमी किंवा करारातील व्याजदरापेक्षा 1% कमी, यापैकी जो कमी असेल तो राहील.
11. ज्या ठेवीदाराचे/ठेवीदारांचे बँकेत खाते नाही, त्यांच्याकडून ठेव स्वीकारण्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार KYC नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच विहित नमुन्यात स्वतःच्या पैशांबाबतचे घोषणापत्र घेण्यात यावे.